आज १२ एप्रिल हा दिवस ,महाराष्ट्र राज्य लॉटरी स्थापन दिवस मानला जाती
मुमई
प्रतिनिधि
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी
स्थापना – १२ एप्रिल १९६९
महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची स्थापना १२ एप्रिल १९६९ रोजी झाली. समाजातील मटका व जुगार या व्यसनांना प्रतिबंध घालून,
त्यातून होणारी जनसामान्यांची फसगत टाळण्यासाठी,
राज्याच्या वित्त विभागाने ह्या लॉटरीची सुरुवात केली.
ही राज्य, संचालित लॉटरी विश्वासार्ह असून ती अत्यंत कमी गुंतवणुकीतून मोठे बक्षीस जिंकून जनतेला आपली स्वप्ने साकार करण्याची संधी देते.
लॉटरी विक्रीतून मिळणाऱ्या महसूलाचा उपयोग राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि आरोग्य सुधारणा, महिला व बाल विकासाचे मजबूतीकरण तसेच कृषि क्षेत्र आदींसाठी होतो.
त्याचप्रमाणे लॉटरीची विक्री करणे हा अनेक बेरोजगार तरुणांसाठी पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ व्यवसाय झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य लॉटरीने आज पर्यंत अनेक विजेत्यांचे जीवन आनंदी केले आहे.
गेल्या ५० वर्षात अनेक व्यक्ती लखपती झाल्या.
बक्षिसाच्या रकमेचा उपयोग अनेकांनी त्यांच्या व्यवसायवृध्दीसाठी,
शेतीसाठी, वाहन वा ट्रक्टर खरेदीसाठी, घर खरेदीसाठी किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी केला.
प्रत्येक सोडत जाहीररित्या पंच मंडळासमोर घेतली जाते.
सोडतीचे क्रमांक विद्युत यंत्राद्वारे किंवा ड्रम मधून निवडले जातात. अशा रितीने सोडती पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असतात.
गेल्या ५० वर्षांमध्ये महाराष्ट्र राज्य लॉटरीने आपले बोधवाक्य् ‘गौरवशाली आणि विश्वा्सार्ह’ सत्या्त उतरविले आहे.
राज्यात १९६९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची सुरुवात झाली.
मटका, जुगार या व्यसनांना प्रतिबंध घालणे आणि त्या माध्यमातून जनसामान्यांची फसगत टाळण्यासाठी राज्य लॉटरी सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले,
पण अजूनही राज्यात जुगाराचा समांतर प्रवास सुरूच आहे.
दुसरीकडे राज्य लॉटरीसह सिक्कीम, मिझोराम, गोवा या राज्यांच्या पारंपरिक पेपर आणि ऑनलाईन लॉटरीच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर महसूल गोळा केला जातो.
या महसुलातील राज्य लॉटरीचा वाटा मात्र कमी होत आहे.
महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने २००७ पासून राज्यात काढण्यात येणाऱ्या सर्व लॉटरी सोडतींवर कर लावण्यात आला.
नवीन बक्षीस योजनांच्या सोडती सुरू करता याव्यात म्हणून दोन अंकी लॉटरी योजना स्थगित करण्यात आल्या होत्या.
सरकारच्या अध्यादेशाला परप्रांतीय लॉटरी चालकांनी मे.न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर दोन वर्षे हा कर मिळू शकला नाही.
२००९ मध्ये मे.न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा करवसुली सुरू झाली.
आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा कर सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे.
सध्या राज्य लॉटरीसह मिझोराम, सिक्कीम आणि गोवा या राज्यांच्या पेपर लॉटरीच्या सुमारे २२ सोडती काढल्या जातात.
मात्र ऑनलाईन लॉटरींची संख्या मोठी आहे.
एकट्या गोवात १६१ ऑनलाईट लॉटरी सुरू आहेत.
केंद्रीय अधिनियम १९९८ च्या नियमाप्रमाणे संपूर्ण देशात लॉटरीचा व्यवसाय सुरू आहे.
केंद्राच्या नियमाला अनुसरून राज्य सरकारनेही महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विनिमय २००० भाग १ तयार केला.
मध्यंतरीच्या काळात अवैध लॉटरीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला.
बेरोजगार लोक दोन अंकी आणि एक अंकी लॉटरीकडे आकर्षित झाले,
पण त्यात बरीच कुटुंबे उध्वस्त झाली.
ऑनलाइन लॉटरींची लोकप्रियता अजूनही अवैध लॉटरींवर पूर्णपणे अंकूश लावता आलेला नाही.
ऑनलाईन लॉटरीच्या नावाखाली लोकांना कुपन्स देऊन त्यांची फसवणूक करणे सुरूच आहे.
राज्य लॉटरीचा नफा कमी होण्यामागे इतर राज्यांमधील ऑनलाईन लॉटरींची वाढती लोकप्रियता हे कारण मानले जात आहे.
कमी महसूल मिळत असल्याने राज्य लॉटरी विभागावर चिंतन करण्याची वेळ आली आहे.
संदर्भ : इंटरनेट