क्या फिर होंगे 5 राज्यो में चुनाव ? ईवीएम से छेड़छाड़ के मसले पर SC द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस मांगा जवाब।जानिए !
रिपोर्टर.
पांच राज्यों का चुनाव संपन्न होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता पर खड़े हुए सवाल को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी की है!
अदालत ने ईवीएम के मसले पर आयोग से जवाब मांगा है।
बता दें कि 11 मार्च को उत्तर प्रदेश, गोवा,मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव हारने वाले दलों ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था?
इसकी शुरुआत यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद मायावती ने की थी।
यूपी के परिणाम आने के बाद माया ने एक प्रेस वार्ता में कहा था क़ि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी जिसके चलते भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला।
उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिणाम को देखकर साफ है कि यह मामला कितना गंभीर है, इसके बारे में और भी ज्यादा खामोश रहना लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होगा?
भाजपा पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा था कि इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, इन लोगों ने अपने पक्ष में गड़बड़ी की है। मैं भाजपा को खुली चेतावनी देती हूं अगर ये लोग इमानदार हैं तो पीएम मोदी और अमित शाह चुनाव आयोग को पत्र लिखें और पुरानी बैलट व्यवस्था से चुनाव कराने को कहें।
ऐसा ही आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी लगाया था। हालांकि भाजपा ने इन सभी आरोपों को नाकारा था।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे!
अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि ईवीएम के जरिए यह संभव है कि आम आदमी पार्टी का 20 से 25 प्रतिशत वोट शेयर शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन को ट्रांसफर कर दिया गया था।
उन्होंने कहा था कि ईवीएम को लेकर जनता के मन में एक अविश्वास का माहौल है।
यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के मन से इस अविश्वास को निकाले ताकि जनता का भरोसा चुनाव व्यवस्था पर बना रहे।
केजरीवाल ने कहा था कि हम गोवा में अपनी हार को स्वीकार करते हैं लेकिन पंजाब को लेकर हमारे मन में कई सवाल हैं?
