नवी मुंबई आर.टी.ओ. प्रकरण वाहन बेकायदा जप्त करून परत करण्यास टाळाटाळ केल्याचा ठपका?

नवी मुंबई : वाहन बेकायदा जप्त केल्याप्रकरणी तसेच योग्य कागदपत्रे व दंड देऊ करूनही वाहन परत करण्यास नकार दिल्याप्रकणी मे.मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला (आर.टी.ओ.) चांगलेच धारेवर धरले.

तसेच याप्रकरणी राज्य सरकारला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्याची वसुली नवी मुंबई आर.टी.ओ.च्या दोन अधिकाऱ्यांकडून करावी,
अशी सूचनाही मे.न्यायालयाने केली.
भिवंडीस्थित विजय गोराडकर यांनी अ‍ॅड. प्रशांत जाधव व अ‍ॅड विशाखा पंडीत यांच्यामार्फत मे.उच्च न्यायालयात धाव घेत नवी मुंबई आर.टी.ओ.विरोधात याचिका दाखल केली होती.
तसेच वाहन परत करण्याचे आदेश आर.टी.ओ.ला देण्याची मागणी केली होती.

त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना मे.न्यायालयाने हे आदेश दिले.
गोराडकर यांनी खरेदी केलेल्या कारचे पहिले मालक बाळासाहेब छत्तर हे होते.
परंतु, कारसाठी घेतलेले कर्ज फेडू न शकल्याने बँकेने ती कार लिलावात काढली.
ही कार खरेदी करणाऱ्या सिमन कासकर यांनी ती गोराडकर यांना विकली.

गोराडकर हे चार डिसेंबर २०२० रोजी कार घेऊन साकीनाका येथे गेले असता  शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या पोलिसाने नोंदणी व प्रदुषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देऊन चलन फाडले.
नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याने कार जप्त करण्यात आली.
नवी मुंबई आर.टी.ओ. मध्ये नोंद असलेल्या या कारची तात्काळ रवानगी वाशी येथील उप प्रादेशिक परिवहन विभागात करण्यात आली.

त्यानंतर गोराडकर यांनी वेळोवेळी हेलपाटे मारून व दंड भरण्याची तयारी दर्शवूनही आर.टी.ओ.ने कार परत करण्यास नकार दिला.
त्यामुळे वैतागलेल्या गोराडकर यांनी मे.उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
नवी मुंबई आर.टी.ओ.च्या या कृत्यावर मे.न्यायालयाने ताशेरे ओढले.