प्रशासनात राजकीय हस्तक्षेप राहणार नाही’,नव्या गृहमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी दिलं आश्वासन !

मुंबई ः
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना कथित १०० कोटी प्रकरणी आरोप झाल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला आहे.
अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणापासून ते परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बपर्यंत घडलेल्या घडामोडींमुळे पोलीस दलाविषयी मोठ्या प्रमाणावर अविश्वास निर्माण झाल्याचं चित्र दिसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेतलेले दिलीप वळसे पाटील यांनी पदभार स्वीकारताच पहिल्याच दिवशी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत.

यामध्ये पोलीस दलाचं सक्षमीकरण करण ही एक महत्वाची बाब आहे.
त्या दृष्टीने पावलं टाकणं आवश्यक आहे.
स्वच्छ प्रशासन देण्याच्या दृष्टीने माझं काम राहील.
प्रशासकीय कामात राजकीय हस्तक्षेप माझ्याकडून राहणार नाही.
बदल्यांच्या बाबतीत जी व्यवस्था ठरली आहे,
त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातील.
माझ्या दृष्टीने प्रस्तावित शक्ती कायदा,
पोलीस भरती गतीमान करणं,
पोलीस हाऊसिंगसाठी घरं बांधून घेणं या गोष्टी करायच्या आहेत”,
असं ते म्हणाले आहेत.

मे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मे.सर्वोच्च न्यायालयात!
दरम्यान, मे.उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाला मे.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार आव्हान देणार असल्याची माहिती यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.
मे. “उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, सी.बी.आय.-एन.आय.ए.ची चौकशी यामध्ये राज्य सरकारचं पूर्ण सहकार्य राहील.
मात्र,मे. न्यायालयाच्या निकालाला राज्य सरकार मे.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे
असं ते म्हणाले.
काळ आव्हानात्मक आणि अवघड…
सध्याची परिस्थिती आव्हानात्मक असल्याचं वळसे पाटील यांनी यावेळी मान्य केलं.
काळ आव्हानात्मक आणि अवघड आहे.