मनमोहन सिंह यूपीए सरकार आणि मोदी सरकार यात सर्वात उत्तम विकास दर चा आंकड़ा ?

मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारचा काळ म्हणजे लाॅस्ट डिकेड होते, अशी जहरी टीका मोदी यांनी केली. त्या दहा वर्षांत देशाचा त्यांनी बोऱ्या वाजवला, असेच त्यांचे मत आहे. आता वस्तुस्थिती बघू या. यूपीएच्या काळात सरासरी आर्थिक विकासदर साडेसात ते आठ टक्के होता.

मनमोहन काळात सलग दोन वर्षे तर जीडीपीचा दर दहा टक्के होता. हा विक्रमच म्हणावा लागेल. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांत निर्यात केवळ 12 टक्क्यांनी वाढली, तर मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यात ती 69 टक्क्यांनी वाढली होती. पाच पिकांच्या हमीभाव वृद्धीची मनमोहन राजवटीची सरासरी टक्केवारी होती दीडशे, तर मोदी राजवटीतील टक्केवारी होती केवळ पस्तीस टक्के. मोदी पर्वातील विकासदर युपीएपेक्षा कमीच आहे. गुंतवणूक किंवा स्थिर भांडवल निर्मितीत जीडीपीच्या प्रमाणात यूपीएच्या काळात दरवर्षी 24 टक्के वाढ होती.

कोरोना पूर्वकाळातही भारतात रोजगार असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण जागतिक सरासरीच्या म्हणजेच 55% पेक्षा खूप कमी म्हणजे 43% इतकेच होते. बांगलादेश आणि चीनमध्ये अनुक्रमे हे प्रमाण 53% आणि 63% होते. ही जागतिक बँकेचीच आकडेवारी आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकाॅनाॅमीच्याआकडेवारीनुसार, भारतातील एम्प्लॉयमेंट पॉप्युलेशनचा दर 38% च्या ही खाली आहे. ही आकडेवारी मोदी पर्वातील आहे!

यूपीएच्या पहिल्या पाच वर्षांत सरकारी कर्जांचे प्रमाण जीडीपीच्या 72 ते 73 टक्के इतके होते. दुसऱ्या टप्प्यात ते आणखी खाली आले. परंतु 2016 नंतर या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. वास्तविक भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा समग्र विचार केल्यास 2002 ते 2011 हा काळ सर्वात चांगला मानला जातो. म्हणजे वाजपेयींची दोन आणि मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या सात वर्षांच्या काळात अर्थव्यवस्था उत्तम होती. मनमोहन पर्वात पहिल्या आठ वर्षांत 7.03% एवढी जीडीपीत वाढ झाली.

तर नमो पर्वात ती सव्वापाच टक्के या गतीने झाली. 2020-21 मध्ये कोविडमुळे अर्थव्यवस्थेचा सात टक्क्यांनी संकोच झाला. परंतु मनमोहन यांनाही जागतिक मंदीचा सामना करावा लागला होता. मोदी राजवटीत भाववाढ कमी झाली, परंतु त्याची बाजू दुसरी बाजू अशी की, त्यांच्या काळात जगातील कच्च्या तेलाचे भावही कमी होते! सध्या मात्र किरकोळ स्तरावरची भाववाढ ही लक्षणीय आहे. मनमोहन काळात बेरोजगारीचा दर सरासरी 5.6% होता, तो आता मोदी पर्वात आठ टक्क्यांवर गेला आहे. नोटाबंदीच्या मूर्खपणाच्या धोरणामुळे छोटे व असंघटित क्षेत्रातील उद्योगधंदे मोडून पडले.

जीएसटी बाबतच्च्या गोंधळामुळे संकट आणखी वाढले. मनमोहन काळात देशातील मोटरसायकलींचा खप दरवर्षी 12 टक्क्यांनी वाढत होता, तर मोदी पर्वात पाच टक्क्यांच्या आसपास. स्कूटर विक्रीची तुलनात्मक आकडेवारी अनुक्रमे 25% आणि १३ टक्के अशी आहे. मोटरसायकलचा वापर ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात होतो. शेतीची दुर्दशा झाल्यामुळे मोदींच्या राज्यात शेतकऱ्यांची खरेदीशक्ती कमी झाली. त्यामुळे मोटरसायकलींचा खप घटला. मनमोहन पर्वात कारच्या विक्रीत दरवर्षी सरासरी जवळपास आठ टक्के, तर मोदी पर्वात त्याच्या निम्म्याने वाढ होत होती. मनमोहन दिवसांत ट्रॅक्टरच्या विक्रीत सालिना 15 टक्क्यांनी वाढ होत होती, तर मोदींचे अच्छे दिन असतानादेखील केवळ साडेचार टक्क्यांनीच. मनमोहन पर्वात छोट्या कर्जांच्या वितरणात दरवर्षी 22% ची वाढ होत होती, तर मोदी पर्वात 20 टक्क्यांची. यूपीए काळात रेल्वेच्या प्रवासी उत्पन्नात दरवर्षी 10 टक्क्यांची वाढ होती, तर मोदी काळात सात टक्क्यांची. व्यापारी वाहनांच्या विक्रीतही मोदींपेक्षा मनमोहन काळात अधिक वाढ होत होती.

या सरकारच्या काळात सिमेंट उत्पादनात दरवर्षी चार टक्क्यांनी, तर यूपीए काळात सात टक्क्यांनी वाढ होत होती. एनडीए काळात खाजगी गुंतवणुकीचा वेग कमी झाला आहे. पोलादासाठीची मागणी एनडीएपेक्षा युपीए काळात दरवर्षी जास्त गतीने वाढत होती. प्राप्तिकर महसुलात मोदींपेक्षा मनमोहन पर्वात अधिक वाढ झाली. कंपनी कर महसुलातील वाढही मोदींपेक्षा मनमोहन पर्वात दोन ते तीन टक्क्यांनी जास्त होती. यूपीए काळात दरवर्षी लोकांच्या वित्तीय बचतीमध्ये 13 टक्क्यांची वाढ होत होती, तर मोदी राजवटीत ती त्यापेक्षा एक टक्क्यांपेक्षा कमी होती. ही सर्व आकडेवारी बघितली, तर युपीएने दहा वर्षे वाया घालवली किंवा देशाला मागे नेले अथवा खड्ड्यात घातले, असे म्हणण्याचा अधिकार मोदी यांना पोहोचतो का? मोदी सरकारच्या काळात महागाई तुलनेने कमी आहे व परदेशी गुंतवणूक वाढली आहे. या चांगल्याच बाबी आहेत.

पण आपल्या विरोधकांना कोणतेही श्रेय न देता, त्यांनी फक्त देशाचा नायनाट केला व देशाला लुटले, अशी टोकाची टीका केली जाते, तेव्हा आरसा हा दाखवावाच लागतो!-

संवाद
हेमंत देसाई