घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, स्टांप ड्यूटी हटा सकती है मोदी सरकार?
रिपोर्टर.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब जल्द ही घर खरीदने वालों को खुशखबरी दे सकती है।
सस्ते घरों को और सस्ता करने के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी हटा सकती है।
घर खरीद पर देशभर में लगभग 4% से 8% के बीच में स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती है।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने कहा कि उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सस्ते घरों को स्टांप ड्यूटी से छूट देने की वकालत करते हुए पत्र लिखे हैं।
बता दें कि स्टांप ड्यूटी कलेक्ट करना राज्य सरकार के अधीन आता है और जिसमें राज्य सरकारें ही ड्यूटी की एक निश्चित सीमा तय करते हैं।
नायडू ने रीयल इस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई के एक कार्यक्रम में राज्यों से कहा कि वे किफायती आवासीय परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट दें और अन्य के लिए इसे युक्तिसंगत बनाएं।
वहीं उन्होंने आश्वस्त किया कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली से कीमतें नहीं बढ़ेंगी और किफायती आवास खंड के लिए तो निश्चित तौर पर नहीं बढेंगी।
व्यंकैया नायडू ने आगे कहा,‘इस समय किफायती आवास खंड को सेवा कर से छूट है।
मेरा मंत्रालय इस क्षेत्र को जीएसटी के तहत भी यह छूट जारी रखने की जरूरत का मुद्दा वित्त मंत्रालय के समक्ष पहले ही उठा चुका है।’
उन्होंने कहा कि किफायती आवास खंड को बजट में बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है और इससे विक्रेताओं में नकदी उपलब्धता बढाने में काफी मदद मिलेगी।
मंत्री ने कहा कि भले ही रीयल इस्टेट को जीएसटी के दायरे में रखने के बारे में स्पष्टता नहीं हो लेकिन ‘एक देश एक कर’ के इस बड़े सुधार से इस क्षेत्र को फायदा होगा ही।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है।
वहीं नायडु ने यह भी बताया कि उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सिफारिशें की हैं कि इस सेक्टर में टैक्स रेवेन्यु मॉडल के हिसाब से तय की जाए। टैक्स रेट ज्यादा नहीं होने चाहिए?
